समस्तीपुर: कोर्ट कर्मियों की चार सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल शुरू

समस्तीपुर के कोर्ट कर्मी अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर। जानें उनकी मांगें और सरकार से क्या है अपेक्षाएँ।

समस्तीपुर में कोर्ट कर्मियों की हड़ताल: चार सूत्री मांगों पर जोर

समस्तीपुर जिले के कोर्ट कर्मी गुरुवार से अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर राजव्यापी हड़ताल पर चले गए। Focus Keyword: समस्तीपुर कोर्ट कर्मी हड़ताल।
कोर्ट परिसर में कर्मियों ने मुख्य गेट पर धरना देकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि उनकी वर्षों से लंबित मांगों पर सरकार अब तक विचार नहीं कर रही है। इस उपेक्षा से तंग आकर कोर्ट कर्मियों ने आंदोलन का रास्ता चुना है।

कोर्ट कर्मियों की चार प्रमुख मांगें

1. अनुकंपा पर बहाली (Compassionate Appointment)

• कर्मियों का कहना है कि सभी योग्य व्यक्तियों की 100% अनुकंपा के आधार पर शीघ्र बहाली हो।

2. विशेष संवर्ग का गठन (Special Cadre Formation)

• न्यायालय कर्मियों के लिए विशेष संवर्ग का गठन किया जाए।

3. वेतन विसंगति का समाधान (Pay Disparity Resolution)

• कर्मियों की वेतन विसंगतियों को तुरंत दूर किया जाए।

4. पदोन्नति का प्रावधान (Promotion for Third and Fourth Class Employees)

• चतुर्थ और तृतीय वर्गीय कर्मियों को समय पर पदोन्नति दी जाए।

आंदोलन की मुख्य बातें

• कोर्ट कर्मियों ने कहा कि सरकार द्वारा न्यायालय आदेशों की बार-बार अनदेखी की जा रही है।
• जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।
• वक्ताओं में सचिव तारकेश्वर सिंह, परमानंद झा, रवि कुमार दुबे, सुशील कुमार, सरिता कुमारी, और अन्य प्रमुख कर्मी शामिल थे।

समस्तीपुर कोर्ट कर्मियों का विरोध: कारण और प्रभाव

• कारण: वर्षों से लंबित मांगें और सरकार की उदासीनता।
• प्रभाव: हड़ताल के कारण न्यायिक कार्य ठप हो गए हैं।
• सरकार पर दबाव: कर्मियों ने स्पष्ट किया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

समस्तीपुर: कोर्ट कर्मियों की मुख्य समस्याएँ

• न्यायालय कर्मियों की उपेक्षा।
• वेतन में असमानता।
• समय पर पदोन्नति का अभाव।
• लंबे समय से अनुकंपा पर बहाली नहीं।

अंदोलन के दौरान उपस्थित प्रमुख सदस्य

• तारकेश्वर सिंह
• परमानंद झा
• रवि कुमार दुबे
• सरिता कुमारी
• अमित कुमार
• अनवर हुसैन
• जयप्रकाश
• निलेश कुमार सिंह

समस्तीपुर कोर्ट कर्मियों की हड़ताल: भविष्य की राह

यह आंदोलन सरकार के लिए एक चेतावनी है कि यदि कोर्ट कर्मियों की मांगें पूरी नहीं की जातीं, तो आंदोलन और तेज होगा। कोर्ट कर्मियों ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी मांगें केवल न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए हैं।