समस्तीपुर में मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मदरसा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान मांगते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।
समस्तीपुर (बिहार): मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन के सचिव तनवीर आलम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी को नौ सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसके बाद, शहर के एक निजी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में तनवीर आलम ने कहा कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के गठन में हो रही देरी से शिक्षकों और मदरसों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अनुदानित मदरसों को अल्पसंख्यक विद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, तनवीर आलम ने मदरसा शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा और आवास भत्ता देने और 205 व 609 श्रेणी के वेतन बंद मदरसों को जल्द अनुदान बहाल करने की मांग की। उन्होंने 1128 श्रेणी के मदरसों में कार्यरत नियमित हाफिजों के वेतन में मौजूद विसंगतियों को दूर करने की भी अपील की।
संगठन के अध्यक्ष रिजवानुल हक ने कहा कि मदरसा बोर्ड के गठन में देरी के कारण शिक्षकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश संयोजक सफी अंसारी** ने कहा कि इस देरी के चलते मदरसों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन बंद है, जिससे भुखमरी जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। प्रेस वार्ता में मरगूब आलम, अब्दूस सत्तार, दानिश कमाल, खालिद हसीब रिजवी, नूर हसन समेत अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।
