समस्तीपुर के जिलाधिकारी ने राजस्व और आंतरिक संसाधन की समीक्षा बैठक में लापरवाह विभागों को फटकार लगाई और लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने राजस्व लक्ष्य प्राप्ति को लेकर दिए कड़े निर्देश
समस्तीपुर के समाहरणालय सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में राजस्व एवं आंतरिक संसाधन की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्व संग्रहण में पिछड़ने वाले विभागों को फटकार लगाते हुए नियंत्रित समयावधि में लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्देशित किया गया।
बैठक में जिलाधिकारी ने आंतरिक संसाधन की समीक्षा करते हुए बताया कि कुछ विभाग अपने राजस्व लक्ष्य से काफी पीछे हैं। उन्होंने इन विभागों को प्रदर्शन सुधारने के लिए कड़े निर्देश दिए।
कम राजस्व संग्रहण वाले विभागों की समीक्षा
जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित विभागों को कम राजस्व संग्रहण के कारण फटकार लगाई गई:
- जिला खनन कार्यालय: उपलब्धि 38.49%
- माप तौल कार्यालय: उपलब्धि 55.49%
- विद्युत कार्यालय, दलसिंहसराय: उपलब्धि 58.80%
- नगर निगम, समस्तीपुर: उपलब्धि 59.67%
- भू-राजस्व संग्रहण: उपलब्धि 63.32%
अन्य सभी कार्यालयों को भी निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले अपने निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में प्राप्त करें।
भूमि विवाद और अन्य मुद्दों पर निर्देश
1. भूमि विवाद निपटारा
- थाना स्तर पर संयुक्त अनिवार्य बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने का आदेश।
- अनुमंडल स्तर पर SDO और SDPO की भूमि विवाद से संबंधित बैठकें नियमित हों।
- सभी बैठक का प्रतिवेदन भू संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
2. अभियान बसेरा 2 की समीक्षा
- सबसे खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्र:
- सिंघिया: 23%
- शिवाजी नगर: 34%
- विभूतिपुर: 39%
- विथान: 40%
- जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए समय पर रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए।
डिजिटाइजेशन और आधार सीडिंग पर फोकस
1. ऑनलाइन म्यूटेशन और जमाबंदी डिजिटाइजेशन
- सभी संबंधित अधिकारियों को परिमार्जन प्लस के अंतर्गत जमाबंदी डिजिटाइजेशन का कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश।
2. आधार सीडिंग प्रदर्शन
- खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्र:
- सिंघिया: 30%
- विथान: 31%
- रोसड़ा: 32%
- जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मोबाइल ऐप के जरिए प्रदर्शन सुधारने का आदेश दिया।
3. ई-मापी पेंडेंसी
- समस्तीपुर सदर और पूसा में सबसे अधिक अप्रूवल पेंडिंग पाया गया।
- जिलाधिकारी ने शीघ्र अप्रूवल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अन्य निर्देश और निष्कर्ष
जिलाधिकारी ने निम्नलिखित बिंदुओं पर भी कड़े निर्देश दिए:
- एलपीसी स्टेटस रिपोर्ट समय पर अपडेट हो।
- अतिक्रमण वाद का शीघ्र निपटारा।
- मुख्यमंत्री जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन।
बैठक में अपर समाहर्ता अजय कुमार तिवारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, और सभी अंचल अधिकारी मौजूद थे।